एक ऐसा व्यक्तित्व जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे भारत-तिब्बत-चीन-नेपाल सीमा के दुर्गम आदिवासी इलाके से उठा और देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा। जहाँ साल के छह महीने भारी बर्फबारी के कारण स्कूल जाना भी असंभव था, वहाँ से निकलकर डॉ. मनोज गोर्केला ने न सिर्फ़ पढ़ाई की, बल्कि अपने क्षेत्र से पहले पीढ़ी के वकील और पहले डिप्टी एडवोकेट जनरल बनकर इतिहास रचा।

आज वे ✦ भारत सरकार के अधिवक्ता – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ✦ मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार के स्पेशल काउंसिल ✦ पूर्व में चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल ✦ उत्तराखंड राज्य के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल – सुप्रीम कोर्ट में

लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB और कर्नाटक के धारवाड़ विश्वविद्यालय से मानद LLD (डॉक्टर ऑफ लॉ) प्राप्त करने वाले डॉ. गोर्केला ने 2017 में मध्यप्रदेश सरकार को लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली तैयार करने का दायित्व निभाया।

अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का गौरव संयुक्त राष्ट्र (जिनेवा), कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ़ द फ्रेजर वैली और ब्रिटिश संसद में गेस्ट लेक्चरर के रूप में आमंत्रित। जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा।

ऐतिहासिक मुकदमे भारत के पहले बिटकॉइन केस में सरकार की ओर से लड़े। आदिवासी एवं नि:शुल्क (प्रो-बोनो) मामलों में सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी मिसाल है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में CBI जजों, IPS अफसरों और सेना के जवानों को व्याख्यान देने वाले इस साधारण पृष्ठभूमि के असाधारण योद्धा का संदेश साफ है – “पहाड़ चाहे जितने ऊँचे हों, अगर इरादा बुलंद हो तो न्याय की राह बन ही जाती है।”

HRPC अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 में आपका स्वागत है।