1. परिचय : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) वर्ष 1988 का एक महत्त्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियम है। यह 9 सितंबर 1988 को लागू और प्रभावी हुआ। इस

Continue Readingभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम: एक परिचय

1. आयोग के बारे में : महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारी विधायी उपायों की सिफारिश करने, शिकायतों के निवारण को सुगम बनाने, और

Continue Readingराष्ट्रीय महिला आयोग : एक परिचय

भारत का संविधान हमारे देश में पारित किसी भी अधिनियम के लिए कसौटी है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान के लागू होने से

Continue Readingभारत के श्रम कानून और संविधान

1. प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाने का अधिकार: हर व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी घटना के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक या

Continue Readingअगर पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखने से मना करे तो क्या हैं आपके अधिकार?

1. परिचय: उपभोक्ता फोरम भी एक प्रकार की अदालत है और इसे कानून द्वारा सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। उपभोक्ता अदालतों की नींव उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के

Continue Readingउपभोक्ता फोरम: एक परिचय

🔹 परिचय: मानहानि समाज की एक गंभीर समस्या है। हर व्यक्ति, संस्था या कंपनी की समाज में एक प्रतिष्ठा होती है, जिससे उसकी पहचान और आय दोनों जुड़ी होती हैं।

Continue Readingमानहानि कानून: एक परिचय

1. परिचय: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन-सी-पी-सी-आर) बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और गैर-उल्लंघनीयता के सिद्धांत पर बल देता है तथा देश की समस्त बाल-संबंधी नीतियों में तात्कालिकता के समावेश

Continue Readingराष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग – एक परिचय

1. क्या है मानवाधिकार – प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है।

Continue Readingमानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक परिचय

हर इंसान जन्म से कुछ ऐसे अधिकारों के साथ आता है जो केवल “इंसान होने” के नाते उसे प्राप्त होते हैं। इन्हीं अधिकारों को हम मानवाधिकार (Human Rights) कहते हैं।

Continue Readingमानवाधिकार क्या हैं? – एक सरल परिभाषा और महत्व